शुक्रवार मवाना नगर के तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने बुधवार को मवाना तहसील परिसर में प्रदर्शन कर सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर विरोध दर्ज कराया।अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ-साथ दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और टाइपिस्टों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से जनहित और रोजगार के हित में इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की।एडवोकेट राजीव कुमार पांचाल की अध्यक्षता एवं संयुक्त सचिव एडवोकेट सुनील कुमार के संचालन में आयोजित प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त करने और संबंधित वर्गों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई।उपजिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदर्शन में विजेंद्र पाल सिंह, सुरेशपाल, राहुल कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट शामिल रहे।
